प्रधानमन्त्री नेपाल इजिप्टतर्फ प्रस्थान | |||||
प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमणका निम्ति इजिप्ट तर्फ प्रस्थान गरेका छन्। उनले इजिप्टको शार्म एल शेखमा हुने असंलग्न शिखर सम्मेलनमा नेपाली टोलीको नेतृत्व गर्नेछन्। संयोगवश उनी यसअघिका दुईजना कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्रीहरु जस्तै पहिलो विदेश भ्रमणका निम्ति भारतको सट्टा अर्कै देश जाने सरकार प्रमुख बन्न पुगेका छन्। इजिप्टतर्फ प्रस्थान गर्नु अघि प्रधानमन्त्री नेपालले त्रिभुवन विमानस्थलमा पत्रकारहरुलाई दिएको प्रतिक्रिया परंपरागत ढर्राको भन्दा खास फरक थिएन। उनले भने, “विश्व वित्तीय संकटका कुरा लगायत विभिन्न विषयहरु छन् जसमा असंलग्न अभियानको संयुक्त अवधारणा अगाडि सार्न र ऐक्यवध्दतापूर्ण ढंगले अगाडि बढ्ने विषयमा भेटघाट र कुराकानी हुने छ।“ असंलग्न आन्दोलनको सान्दर्भिकतामा धेरै प्रश्न उठिसकेकाले सम्मेलनका बारे कुनैपनि नेताबाट विशेष टिप्पणीको आशा गरिएको पनि हुँदैन। तर सान्दर्भिकता लगभग हराइसकेको भएपनि विभिन्न देशका नेताहरु एकै ठाउँमा भेला भइ विचार विमर्श गर्ने थलोका रुपमा असंग्लन शिखर सम्मेलनको उपयोगिता हराइसकेको छैन। उपयोग निश्चयनै प्रधानमन्त्री नेपालले पनि यो अवसरको उपयोग गर्ने छन्। उनका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण चाहिं भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहसंगको विचार विमर्श हुनेछ। सिंहको दक्षिण एशियाली देशका सरकार प्रमुखहरुसंग भेट गर्ने कार्यक्रममा पाकिस्तान, श्रीलंका र बंगलादेशका अतिरिक्त नेपालका प्रधानमन्त्री पनि छन्। नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा सबैभन्दा बढी चासो र सरोकार राख्ने देश दक्षिणी छिमेकी भारत हो। नेपालका प्रधानमन्त्रीको पहिलो विदेश भ्रमण सबभन्दा पहिले भारतमै हुने अघोषित परंपरा रहेको छ। प्रधानमन्त्री नेपालको पहिलो भ्रमण पनि भारतमै हुने योजना बनेको भएपनि परिस्थितिले त्यसो हुन दिएन। तर यसअघिका कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्रीहरुको जस्तो उनको पहिलो भ्रमण भारत बाहेक अरु देशमा हुन लागेको विषयले धेरै चर्चा पाएको छैन। यो उनका लागि सन्तोषको कुरा हुन सक्छ किनभने धेरै चर्चा पाएका उनका पूर्ववर्तीहरुको कार्यकाल लामो हुन सकेको थिएन। संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पेश गरेपछि विदेशतिर लागेका प्रधानमन्त्री नेपालका लागि यो भ्रमण विदेश मामलामा उनको एउटा परीक्षण पनि हुनेछ। source: http://www.bbc.co.uk/nepali/news/story/2009/07/090714_sushil_makune.shtml | |||||
Tuesday, July 14, 2009
Day 50: प्रधानमन्त्री नेपाल इजिप्टतर्फ प्रस्थान
Monday, July 13, 2009
Day 49: Finance Minister unveils Rs 285.93b budget
| Finance Minister unveils Rs 285.93b budget |
| Monday, 13 July 2009 16:35 | ||||
Of the total expenditure, the government has proposed Rs.135.58 billion (47.42 percent) for general administration and Rs. 150 billion and 347.5 million (52.58 percent) for development related expenses. Out of the estimated sources of financing, Rs. 161 billion 73.6 million will be borne from the current source of revenue. Out of the total foreign assistance of Rs. 78 billion 516.2 million, Rs. 56 billion 955.6 million will be borne by foreign grants and Rs.21 billion 560.06 million by foreign loans. The budget deficit has been estimated to be around Rs. 46.34 billion even after mobilising these sources. The budget projects 5.5 percent Gross Domestic Product (GDP) at the end of the fiscal year 2009/10. The growth rate in agriculture sector is expected to be at 3.3 percent and the non-agriculture sector at 6.6 percent. Estimating that the price level will gradually improve and the government aims to reduce the inflation rate to 7 percent. The inflation rate crossed 13 in the current fiscal year. The government has allocated Rs 46.5 billion to education sector and Rs 18.67 billion to health sector for the fiscal year 2009/10. Similarly, Rs 25.24 billion has been set aside for local development whereas agriculture and irrigation have received Rs 8.06 billion and Rs 7.95 billion respectively. On the other hand, transportation sector (both road and air) has received 19.75 billion. Likewise, Rs 15.3 billion has been earmarked for defense while Rs 14.55 billion has been allocated for the police forces. The government has earmarked Rs. 2.11 billion for post-conflict development and reconstruction. Under this programme, construction of 260 kilometers of road and construction of 40 bridges will be started; 96 suspension bridges and 104 small infrastructures will be constructed; and 80 drinking water projects will be completed. Likewise, Rs. 1.3 billion will be spent for relief, land development and rehabilitation of the victims of the floods in Koshi and Far and Middle West; and for immediate relief and protection programmes to operate immediately after natural disasters. According to the Finance Minister, the government will give priority to the implementation of the agreements with various groups including the Madhesis and Janajatis. He stated that poverty alleviation programme currently operational targeting at the socially and economically backward community and households below poverty line would be expanded to all the districts. Rs. 2.72 billion has been allocated for this programme. Similarly, the budget aims at promoting private sector investment and make the market competitive. A high-level Investment Board headed by the Prime Minister would be formed to attract national and foreign private investment on major infrastructure projects. The Finance Minister said the government would not make it mandatory to reveal income source for manufacturing industries using more than 50 percent indigenous raw materials, employing more than 300 national workers or those of national importance such as hydro electricity projects, international airports, tunnel ways, road ways or railways until mid April, 2019. Likewise, excise duty on items produced by using more than 90 percent domestic scraps has been waived. In the budget, arrangement has been made for compulsory collection of VAT on the construction of buildings, apartments or shopping complexes for commercial purposes exceeding the value of Rs. 5 million. The local development tax has been annulled. Likewise, income tax ceiling for individuals has been raised to Rs. 160,000 from Rs. 115,000 and Rs. 200000 for married couples from the current Rs. 140,000. Capital gain tax is has been reduced from 15 percent to 10 percent while eighty percent duty on milk tanker has been exempted while the prevailing customs duty has been reduced to 30 percent from 40 percent. Rs. 7.83 billion has been earmarked as the grant to Village Development Committees on the basis of their respective population, cost and geographical area. Rs 2.11 billion has been earmarked for the construction of 6.5 kilometer of main works out of 26.50 kilometer tunnel construction under Melamchi Drinking Water Project being implemented to provide easy access to the supply of drinking water in Kathmandu Valley. In order to facilitate electricity generation, the government has given continuity to the arrangements of waivers of license for up to 3 MW and waivers of detailed environment impact assessment for up to 50 MW. Similarly, waivers on environment impact license will be provided for the construction of extension lines under the action plan of National Energy Crisis Mitigation. Similarly, no environment impact assessment will be required for the construction of extension line that occupies less than 5 hector of forest area. A total of Rs. 1 billion 570 million has been earmarked for community and rural electrification programme. Self Employment Scheme introduced by the previous Maoist-led government has been given continuity by the new government. Unemployed youths undertaking activities in commercial agriculture, agro-industries or service sectors, will be provided with non-collateral loan up to Rs. 200,000 from the banks. The Finance Minister also proposed to distribute bio-metric smart card to all Nepali citizens as a national identity card, which can also be used for election purpose. This card will be arranged for drawing social security allowances, including elderly allowance, from any bank. A separate entity will be created at central level for managing implementation of this system, registering and archiving the records of personal events, and for execution of social security programmes. nepalnews.com source: |
Day 48: Govt's policies and programmes passed
| Govt's policies and programmes passed |
| Sunday, 12 July 2009 08:30 |
The legislature parliament has passed the government's policies and programmes presented by President Dr Ram Baran Yadav on Friday by giving a vote of thanks to the President, Sunday. source: |
Saturday, July 11, 2009
Day 47: Nepali PM to attend NAM summit in Egypt
High-level Indian delegation arrives for water talks |
| Saturday, 11 July 2009 19:07 |
A high level Indian delegation led by Minister of Parliamentary Affairs and Minister of Water Resources, Pawan Kumar Bansal, arrived in Kathmandu for a two-day visit. Minister for Irrigation Bal Krishna Khand received the 10-member Indian delegation at the Tribhuvan International Airport. Apart from holding formal talks with minister Khand on flood control and reconstruction of the Koshi barrage, among other issues, Bansal will visit Morang district to inspect the reconstruction works at the Koshi barrage. He will also meet Prime Minister Madhav Kumar Nepal. nepalnews.com source: |
Day 46: नीति-कार्यक्रममा कांग्रेसको शंका
नीति-कार्यक्रममा कांग्रेसको शंका
पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतले एमाले-कांग्रेसबीच सहमति भएका कार्यक्रमहरू नीति-कार्यक्रममा नआएको बताए। उनले भने, 'गरीबसँग विश्वेश्वर, गणेशमान सिंह शान्ति अभियान आउँछ भनेर प्रतिबद्धता जनाइएको थियो, नीति कार्यक्रममा नआए पनि बजेटमा आउला।'
एमालेले २०५१ सालमा बनाएको अल्पमत सरकारको पालामा ल्याएका कार्यक्रमहरू 'आफ्नो गाउँ, आफैं बनाऊँ' -आगाआव), 'नौ स' को अभियान भने सहमति भएअनुरुप ल्याइएको तर काँग्रेसका कार्यक्रम भने नल्याएको महतको भनाइ छ। एमालेले नौमहिने कालमा ल्याएको 'गाउँगाउँमा सहकारी, घरघरमा रोजगारी' कार्यक्रमलाई पुनः ल्याएको छ, यो गतवर्ष केही नाम परिवर्तन गरी माओवादीले पनि ल्याएको थियो।
आगाआवलाई माओवादीले 'हाम्रो गाउँ राम्रो बनाऊँ' र 'कांग्रेसले ग्रामीण स्वावलम्बन कार्यक्रम' नाम दिएर निरन्तरता दिंदै आएको छ। काँग्रेसले चाहेको महिला जागृति कार्यक्रम नीति-कार्यक्रममा समेटिएको छ।
मुख्य प्रतिपक्षी चार जना
राष्ट्रपतिले संसद्मा सम्बोधन गर्दा २ सय ३८ सांसद रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एकीकृत नेकपा माओवादीका तीनजना मात्र सदस्य उपस्थित थिए। दलका उपनेता नारायणकाजी श्रेष्ठ र मुख्य सचेतक पोष्टबहादुर बोगटी प्रतिपक्षी बेञ्चको अगाडिको कुर्सीमा थिए भने केहीपछि श्रामणेर आनन्द। माओवादीको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनीत हरि रोका सबैभन्दा पछिल्लो कुर्सीमा थिए।
चार दिनअघि मात्र सत्तापक्षसँग चारबुँदे सहमति भएपछि संसद्को बैठक खोल्न माओवादी सहमत भएको थियो। कांग्रेस नेता पौडेलले नागरिकसँग भने, 'सहमतिमा राष्ट्रपतिको सम्बोधनमा न्यून उपस्थिति जनाउने भन्ने थिएन।' काँग्रेसकै सभासद् दीपकुमार उपाध्यायले भने माओवादीको न्यून उपस्थिति सरकारलाई 'वार्निङ' भएको बताए। उनले पनि सहमति अनुसारका कार्यक्रम नसमेटिएकोमा असन्तुष्टि जनाए।
नीति-कार्यक्रम वाचन गरी राष्ट्रपति फर्किसकेपछि संसद् पुगेका माओवादी वरिष्ठ नेता बाबुराम भट्टराईले नीति-कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्न दिनमात्र सदन खोलेको बताए। उनले असंवैधानिक सरकारको बैधतामाथि नै प्रश्न उठाइरहेकाले आफ्नो दलका २-३ जना मात्र सभासद् उपस्थित भएको बताए।
सरकारको नीति कार्यक्रममा विरोध माओवादीको विरोध रहेको बताउँदै भट्टराईले भने, 'विष वृक्षबाट अमृतको वर्षा हुन्छ भनेर आशा गर्नु नै गलत हो।' केही राम्रा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको भए पनि नीतिकार्यक्रमले जनतालाई भ्रम छर्ने कोशिश गरेको आरोप उनले लगाए, 'थोत्रो लुगा टालेर नयाँ देखाउन खोजेजस्तो मात्र हो।'
अर्को वामपन्थी दल राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसीले भने माओवादीले पनि यस्तै नीति कार्यक्रम ल्याएको बताउँदै भने, 'यसको प्रभावकारिता कार्यान्वयनमा देखाउन सक्नुपर्छ।' उनले राष्ट्रपतिको सम्बोधनमा औपचारिक उपस्थिति मात्र देखाउनु राम्रो नभएको उनले बताए।
सम्बोधनका बेला न्यून उपस्थिति रहे पनि राष्ट्रपति फर्केलगत्तै भट्टराई, हिसिला यमिलगायत धेरै सभासद् संसद्मा प्रवेश गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीले नीतिकार्यक्रम टेबल गरेको बिहीबारको दोस्रो बैठकमा भने धेरै माओवादी उपस्थित थिए।
'युवा स्वरोजगार कार्यक्रम' गत वर्ष माओवादी अर्थमन्त्री भट्टराईले अघि सारेको कार्यक्रम हो, कार्यकर्तालाई पैसा वितरण गरेको भनी यसको आलोचना भएको थियो। सभासद् रोकाले स्वास्थ्य, शिक्षा, साक्षरता अभियानजस्ता सामाजिक कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको बताए। उनले भने, 'पहाडी लोकमार्ग र पूर्वपश्चिम रेल्वेट्र्याक पनि माओवादी सरकारको निरन्तरता हो।'
रोकाले हत्याहिंसाको नियन्त्रण, दलहरूबीचको अन्तर्सम्बन्ध सुदृढ, मधेशको असुरक्षाको अन्त्य र प्रमुख प्रतिपक्षसँगको सम्बन्ध सुधारलाई नीतिकार्यक्रमले प्रथमिकता दिएको भए त्यसले औद्योगिक उत्पादन र विकासनिर्माणको लागि वातावरण तयार हुने बताउँदै त्यसमा नीतिकार्यक्रम केन्दि्रत नभएको बताए।
प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार रघुजी पन्तले भने नीति कार्यक्रम समावेशी दृष्टिले इतिहासमै सबैभन्दा उत्तम भएको दाबी गरे। बैठकमा माओवादीको उपस्थिति संसदीय मर्यादाका दृष्टिले उपयुक्त नभएको उनको आरोप छ।
पपुलिष्ट र महत्वाकांक्षी ९४ बुँदा
नीति कार्यक्रममा ज्यादै साना कार्यक्रम पनि उल्लेख गरिएको छ। द्वन्द्व प्रभावितका लागि 'आरोग्य आश्रम', जेष्ठ राष्ट्रिय प्रतिभाका लागि 'सर्जक आश्रम', गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारको जीवनस्तर उठाउन 'राज्य सुविधा परिचयपत्र' प्रदान गर्ने, गरिबीको रेखामुनिका जनताका लागि न्यूनतम सय दिन रोजगारी दिन 'रोजगारी प्रत्याभूति कार्यक्रम', 'एकगाउँ एक उत्पादन' जस्ता धेरै कार्यक्रम छन्। लोपोन्मुख जातिको लागि 'जनता आवास गृह' को अवधारणा पनि छ।
उर्जा विकास गर्न 'उज्यालो नेपाल अभियान', उच्च प्राथमिकताका आयोजनामा 'बहुवषर्ीय ठेक्का' जस्ता विषय छन्। बालबालिकाको स्वास्थ्य विकासका लागि 'बालसंरक्षण अनुदान', सामुदायिक तथा सहकारी स्वास्थ्य कार्यक्रमका लागि 'स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम', 'सुरक्षित मातृत्व, महिला अधिकार', 'जनता आवास गृह' जस्ता विषय पनि समेटिएका छन्।
सत्तासाझेदार मधेशी दललाई समेट्न मधेशी जनअधिकार फोरम र मधेशी मोर्चासँग गरेका सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ तर संविधानसँग सम्बन्धित विषय भने संविधानसभाले नै टुंगो लगाउने बताइएको छ।
सत्तारुढ २२ दल र त्यसबाहिरका समेट्दा धेरै साना कार्यक्रम पनि समेटिएको अनुमान योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष अर्थशास्त्री शंकर शर्माको छ। '१०-१५ वर्षअघि देखि गत वर्षको समेत कार्यक्रम नीति कार्यक्रममा देखिन्छन्,' शर्माले भने, 'पहिलेदेखि पपुलिष्ट भयो भनेर भन्दै आएकोमा यसपटक झन थपेर ल्याइएको छ।'
source:
http://www.nagariknews.com/politics/party-politics/2765-2009-07-10-01-48-27.html
Thursday, July 9, 2009
Day 45: नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक
नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक
काठमाडौं, असार २५ (नागरिक)- राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले बिहीबार संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे। प्रमुख विपक्षी दलका एकिकृत नेकपा माओवादीले औपचारिकताका लागि मात्र उपस्थित जनाए पनि अन्य सबै दलका सबै जसो सभासद् उपस्थित संविधानसभा भवनमा राष्ट्रपति यादवले जनतालाई सधैं हैरान पार्ने बन्द रोक्न विशेष योजना ल्याइने बताए। त्यसैगरी संविधान निर्माणअघि नै माओवादी सेनाको पुनस्थापना गरिसक्ने, जेष्ठ नागरिक र हिंसापीडित महिलाका लागि आवास गृह बनाउने, माध्यमिकसम्मको शिक्षा निशुल्क बनाउन प्रक्रिया सुरु गर्ने जस्ता कार्यक्रम उनले अघि सारेका छन्।
प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटवाललाई नै पदमा थमौति गर्ने राष्ट्रपतिको कदमको विरोध गर्दै आएको नेकपा माओवादीका प्रमुख सचेतक पोष्टबहादुर बोगटी, नारायण काजी श्रेष्ठ र एक जना अर्का माओवादी सभासद् मात्र भवनमा थिए।
यसबाहेक सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले अघि सारेका केही मुख्य प्राथमिकता यसप्रकार छन्-
- निर्धारित समयभित्र राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा नयाँ संविधानको निर्माण राज्यको पुनःसंरचना सामन्तवादको अन्त्य र आर्थिक-सामाजिक रुपान्तरणका साथ तीब्र आर्थिक विकास सरकारका मुख्य प्राथमिकता
- नेपालको सार्वभौमसत्ता क्षेत्रीय अखण्डता र राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउँदै सीमा सुरक्षा सुदृढ गरिने
- सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न कानुन र नियमहरुमा परिवर्तन गरिने
- पूर्व राजपरिवारको स्वदेश र विदेशमा रहेको सम्पत्तिको छानबिन गरी राष्ट्रको हितमा उपयोग गरिने
- सुरक्षासम्बन्धी जनगुनासोको तत्काल सुनुवाई हुने व्यवस्था गरिने
- निजामती प्रशासन नेपाली सेना सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीलगायतका सुरक्षा निकायलाई दलीय राजनीतिबाट मुक्त राखिने
- बन्द रोक्न विशेष योजना ल्याइने
- विभिन्न पक्षसँग भएका सम्झौताको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न उच्चस्तरीय अनुगमन समिति गठन गरिने
- स्थानीय निकाय निर्वाचनका लागि राष्ट्रिय सहमति जुटाइने निर्वाचन नभएसम्म संवैधानिक प्रावधानअनुरुप स्थानीय निकाय साचालनका लागि अन्तरिम व्यवस्था गरिने
- संविधान निर्माणले पूर्णता पाउनुअगावै माओवादी सेनाका लडाकुको रेखदेख पुनःस्थापना र समायोजनको कार्य सम्पन्न गरिने
- शान्ति सम्झौतामा उल्लिखित राष्ट्रिय शान्ति तथा पुनःस्थापना आयोग उच्चस्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग राज्यको पुनःसंरचनासम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव आयोग बेपत्ता पारिएकाहरुको खोजी गर्ने आयोगहरुको गठन/पुनःगठन गरिने
- द्वन्द्व प्रभावित जेष्ठ नागरिकका लागि पाँचै विकास क्षेत्रमा एक-एक वटा 'आरोग्य आश्रम' को निर्माण कार्य सुरु गरिने
- जेष्ठ राष्ट्रिय प्रतिभाहरुको सम्मान र सुरक्षाका लागि काठमाडौमा 'सर्जक आश्रम' स्थापना गरिने
- द्वन्द्वका क्रममा मारिएका र बेपत्ता पारिएकामध्ये राहत नपाएका परिवारलाई राहत दिइनेछ र विस्थापितको पुनःस्थापनाको कामलाई अघि बढाइने
- गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताका लागि वर्षभरिमा न्यूनतम सय दिन रोजगारी राज्यले सुनिश्चित गर्न ूरोजगारी प्रत्याभूति कार्यक्रमू साचालन गरिने विशेष परिचयपत्र बनाएर त्यसका आधारमा विभिन्न क्षेत्रमा सुविधा उपलब्ध गराइने ।
- वैज्ञानिक भूमिसुधार लागू गर्दै जमिनमा स्थानीय भूमिहीन तथा जोताहा किसानको पहुँच कायम गरिने
- लगानी बोर्ड स्थापना गरी राष्ट्रिय महत्वका निजी क्षेत्रको लगानीसम्बन्धी निर्णयहरुको छिटो-छरितो कार्यान्वयन गरिने
- नेपाल वायुसेवा निगमलाई सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा साचालन गरिने
- सौर्य ऊर्जा र लघु तथा साना जलविद्युत् विस्तार गरी 'उज्यालो नेपाल अभियान' साचालन गरिने
- ठेक्का प्रणालीलाई प्रतिस्पर्धी तुल्याउन बहुकेन्द्र र विद्युतीय माध्यमबाट टेन्डर बुझाउने व्यवस्था गरिने
- निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा पोखरा र लुम्बिनीमा क्षेत्रीय विमानस्थलहरुको निर्माण सुरु गरिने
- दुर्गम तथा पहाडी विकट क्षेत्रका जनतालाई मूल्य वृद्धिको मारबाट सुरक्षित गर्न थप ढुवानी अनुदान दिइने
- निजी क्षेत्रलाई पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारमा संलग्न गराउन आवश्यक कानुनी संरचना तयार गरी कार्यान्वयन गरिने
- माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई क्रमशः निःशुल्क तथा अनिवार्य बनाउने कार्यक्रम अघि बढाइने
- स्वास्थ्य चौकीमा चौबीसै घण्टा प्रसूति सेवा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिने
- काठमाडौको सफाई र ट्राफिक व्यवस्थापनमा आमूल सुधार गरिने
- अत्यन्त पिछडिएका र विपन्न दलित लोपोन्मुख जाति र सीमान्तकृत समुदायलाई लक्षित गरी न्यून लागतको ूजनता आवास गृहू को व्यवस्था गरिने
- अन्तर्राष्ट्रिय पदक विजेता खेलाडीहरुको जीवन निर्वाहका लागि विशेष व्यवस्था गरिने
- अपहरण बलात्कार लागू पदार्थ कारोवार बोक्सीको आरोप छूवाछुत जस्ता कार्यलाई निषेध गर्न कडा दण्डको व्यवस्था गरिने
- टेलिफोन सेवा नपुगेका सबै गाविसमा यसै वर्ष टेलिफोन सेवा विस्तार गरिने
- दलित समुदायको उत्थानका लागि सकारात्मक विभेदका कार्यक्रम लागू गरिने
- घरेलु िहंसाबाट विस्थापित महिलालाई अल्पकालीन आश्रय दिन बढी हिंसाग्रस्त १५ स्थानमा महिला आवासगृह स्थापना गरिने
- श्रमयोग्य उमेरका विधवाका लागि रोजगारीमा अग्राधिकार कायम गरिने
- आगामी आर्थिक वर्षमा दक्षिण अफ्रिका, ब्राजिल, क्यानडा र कुवेत गरी चार मुलुकमा नेपाली दूतावास स्थापना गरिने
- उच्चस्तरीय तलब आयोगको प्रतिवेदनलाई आधार मानी कर्मचारीको सुविधामा समयानुकूल वृद्धि गरिने
Wednesday, July 8, 2009
Day 44: मन्त्रिपरिषद्द्वारा नियुक्ति
मन्त्रिपरिषद्द्वारा नियुक्ति
सरकारले आदिवासी जनजाति कार्यदलको म्याद पनि थप गर्ने निर्णय गरेको छ। आदिवासी जनजातिको सूचिलाई अद्यावधिक गर्न ओम गुरुङलाई राज्यमन्त्रीको सुविधासहित जिम्मा दिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। बैठकले अन्तराष्ट्रिय कानून अदालतमा नेपालका तर्फबाट सदस्य पदमा उम्मेदवारीका लागि सूर्यप्रसाद सूवेदीलाई अनुमति दिने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको करिब चार घन्टा लामो बैठकमा सचिवहरूको सरुवा र सहसचिवमा बढुवा गरिएकाहरूको जिम्मेवारी तोक्ने विषयमा छलफल भए पनि कुनै निर्णय भएन। प्रशासनिक सुधार समितिको निर्णयअनुसार सरुवा र बढुवा विषयमा निर्णय लिने मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए।
Tuesday, July 7, 2009
Day 43: प्रधानमन्त्री परामर्शमा
प्रधानमन्त्री परामर्शमा
काठमाडौ, असार २३ (नागरिक)- व्यवस्थापिका संसदमा बिहीबार प्रस्तुत हुने सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई लिएर प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले मंगलवार राष्ट्रपती रामवरण यादव र सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ, सरकारमा सहभागी दलका नेता र सचिवहरुसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका छन्। प्रधानमन्त्री नेपालले मंगलबार राष्ट्रपति यादव, सभामुख नेम्वाङ, नेपाली काग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेल, फोरमका नेता एवं उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापा, नेकपा मालेका सिपी मैनाली लगायतका नेताहरुसँग छलफल गरेका हुन् ।
दलका नेताहरुलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय सिहदरबारमा बोलाएर बिहीबार पेस गर्न लागिएको नीति तथा कार्यक्रममा विषयमा प्रधानमन्त्रीले सुझाव लिएको भेटमा सहभागी उपप्रधानमन्त्री गच्छदारले जानकारी दिए। दलका नेताहरुले जनताको भावनालाई प्रत्यक्षरुपमा सम्बोधन गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएको प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार रघुजी पन्तले जानकारी दिए ।
दलहरुको सहमतिअनुसार राष्ट्रपति रामवरण यादवले २५ गते अपरान्ह ४ बजे संवोधन गर्दैछन्।
source:
http://www.nagariknews.com/politics/parliament/2678-2009-07-07-08-59-28.html
Monday, July 6, 2009
Day 42: राजनीतिक गतिरोध अन्त्य पछि संसद चालु
राजनीतिक गतिरोध अन्त्य पछि संसद चालु | ||||||||||||
सम्भावित राजनीतिक भिडन्तको खतरा टार्दै सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एकीकृत नेकपा माओवादीबीच महत्वपूर्ण सहमति भएपछि लामो समयदेखि जारी गतिरोध अन्त्य भएको छ। दुई पक्षबीच सेनापति प्रकरणमा राष्ट्रपतिले चालेको कदमबारे ‘माओवादीले उठाएको विषयमा महिना दिनभित्र दलहरुबीच सहमति जुटाउन पहल गर्ने’ सहमति भएको छ। प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालका प्रेस सल्लाहकार विष्णु रिजालका अनुसार चार बुँदे सहमतिपछि संविधानसभा व्यवस्थापिका संसदको अवरोध हटेको हो। सहमति पछि संसदको बैठक बसेको थियो। सोमबार देखि नै हिउंदे अधिवेशनको अन्त्य पनि गरिएको छ। बर्षे अधिवेशनको मिति पछि तोकिने बताइएको छ। उक्त अधिवेशनमा राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्नेछन् र त्यसपछि सरकारले वार्षिक बजेट पनि पेश गर्नेछ। पहिलो सम्बोधन चैतमा शुरु भई राजनीतिक खिचातानीका कारण चल्नै नसकेको संसदको बैठकमा प्रधानमन्त्रीको हैसियतले नेपाल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पहिलो पटक सम्बोधन गरेका थिए। प्रचण्डले मूठभेड चाहने तत्वको चाहना पुरा हुन नदिन आफुहरुले संसदको अवरोध हटाउने निर्णय लिएको बताए। उनले भने, “माओवादीले गल्ती गरोस् र राष्ट्रपति शासन लगाउन, भिडन्त र रक्तपात निम्त्याउन पाइयोस भनेर मौका छोपेर बसेका प्रतिक्रान्तिकारीहरुको षडयन्त्र परास्त गर्न संसदको अवरोध हटाएका हौँ।” नागरिक सर्वोच्चताको पक्षमा आफूहरुले उठाउँदै आएको विषयलाई सहमति अनुसार कार्यान्वयन नगरिए देशव्यापी आन्दोलन गर्ने उनको चेतावनी थियो। वाचा र व्यंग्य बैठकको शुरुमा बोलेका प्रचण्डको भाषण डेढ घण्टा लामो थियो। त्यसपछि सम्बोधन गरेका प्रधानमन्त्री नेपालले सहमति पालन गर्ने वाचा गरेका थिए। उनले प्रचण्डले हरुवाहरुको, रिमोट कन्ट्रोलबाट बनेको र कठपुतली सरकार भनि गरेको टिप्पणीको जवाफ पनि दिएका थिए। व्यंग्यात्मक शैलीमा प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो, “३५९ जना सांसदहरुद्वारा निर्वाचित व्यक्ति रिमोट कन्ट्रोलबाट आएको हुन्छ भने २४८ जना मात्रै सांसद दलको नेता कहाँबाट आएको ठान्ने?” उनले राष्ट्रिय सहमतिको निम्ति सबै दललाई आग्रह पनि गरेका थिए। source: http://www.bbc.co.uk/nepali/news/story/2009/07/090706_deadlock_ends.shtml | ||||||||||||
